जेठ १३, काठमाडौं। सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन र सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ‘नेतागिरी’ गर्ने तथा ट्रेड युनियनमा सक्रिय कर्मचारीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
यसै सिलसिलामा गृह मन्त्रालयले एकैपटक रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीका २० जना नायब सुब्बाहरूलाई देशका विभिन्न दुर्गम तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा पदस्थापन गरेको छ।
मन्त्रालयको मिति २०८३ साल जेठ १२ गतेको निर्णयानुसार गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत रहेका ती कर्मचारीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकेर कार्यक्षेत्रमा पठाइएको हो।
यस सरुवा प्रकरणमा नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय महासचिव रामचन्द्र (आरसी) अधिकारी समेत परेका छन्।
संकेत नम्बर १८५२६४ रहेका अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले इलाका प्रशासन कार्यालय मेलौली, बैतडीमा पदस्थापन गरेको छ।
केन्द्रमा बसेर राजनीति र युनियनको नेतृत्व गर्ने उच्च तहका नेता कर्मचारीलाई सिधै जिल्लाको फिल्डमा खटाउने मन्त्रालयको यो कदमलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
मन्त्रालयले अधिकारीसँगै अन्य १९ जना नासुहरूलाई पनि देशका विकट र हिमाली जिल्लाहरूका इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन तथा अध्यागमन कार्यालयहरूमा खटाएको छ।
जसअनुसार खोटाङको ऐसेलुखर्कमा बामदेव ओली र गणेश भण्डारी तथा ताप्लेजुङको सिरिजंगामा श्यामलाल पन्थी र गोविन्द प्रसाद अधिकारीलाई पठाइएको छ।
यस्तै मुस्ताङको लोमान्थाङमा पशुपति पोखरेल, रामेछापको लाप्चाने प्रितीमा सुरेश विष्ट, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा ढकबहादुर खड्का र बैतडीको पुरचौंडीमा उत्तमकुमार कटुवाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैगरी संखुवासभाको हेदाङ्ना गढीमा देवीकुमारी पराजुली घिमिरे र हरि लाल बि.क. सुनारको पदस्थापन भएको छ भने डोल्पाको विकट क्षेत्र धो मा पदमबहादुर शाही र उमेश पराजुलीलाई खटाइएको छ।
ताप्लेजुङको हिमाली सीमा क्षेत्र ओलाङचुङगोलास्थित सीमा प्रशासन कार्यालयमा नरेशराम सिंह, बाजुराको कोल्टीमा भुपेन्द्र अधिकारी, पर्वतको हुवासमा प्रकाश भट्टराई तथा डोटीको विपीनगरमा हरिबहादुर रावललाई पठाइएको छ।
त्यस्तै हुम्लाको चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्र हिल्सास्थित अध्यागमन कार्यालयमा वरिष्ठ अध्यागमन सहायकको रूपमा श्रीराम लम्साललाई खटाइएको छ भने नुवाकोटको सातबिसेमा रामप्रसाद भुसाल र मुगुको खत्याडस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयमा सुदिप पोखरेललाई पदस्थापन गरिएको छ।
पहुँचका आधारमा सुगममा मात्र बस्न खोज्ने र ट्रेड युनियनको आडमा प्रशासनिक जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न मन्त्रालयले यो ठोस कदम चालेको बुझिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
